काठमाडौँ, १६ भदौ। गत १५ असारमा सरकारले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने योजना बजेटमा समावेश गरेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको २९ बुँदामा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनलाई कानूनी मान्यता दिने उल्लेख गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गाँजालाई वैधता दिने विषयमा खुशी देखिएका छैनन्।
आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गाँजा वैधता दिनु प्राथमिकता नराख्न र यस विषयमा धेरै नहौसिन सुझाव दिए। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, “प्रधानमन्त्रीले मानवीय स्वास्थ्य र मुलुकको छविमा प्रतिकूल असर पर्ने यस्तो कामलाई प्राथमिकतामा नराख्न भन्नुभएको छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले गाँजाको विषय पन्छाउन चाहेका भए पनि एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले गाँजालाई वैधता दिनुपर्ने पक्षमा अग्रसरता देखाएका छन्।
विसं २०७६ सालमा तामाङले गाँजा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए, जसमा ८० प्रतिशत सांसद समर्थनमा रहेका थिए र ५२ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। पछिल्लो बजेटमा यो विषय प्रवेश गर्दा धेरै सांसदहरू खुशी थिए।
यद्यपि, केहीले गाँजा युवाहरुको कुलतको प्रमुख कारक भएको भन्दै यसलाई वैधता दिन नहुने अडान लिएका छन्।
